संघ के बारे में

संघ का संक्षिप्त इतिहास

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश का गठन सन् 1920 में हुआ था और सन् 1928 में संघ को मान्यता प्राप्त हुई थी। तदोपरान्त संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध की सरकार ने 1929 में मान्यता प्रदान की थी। उस समय तक राजकीय सेवा एवं आचरण नियमावली ने लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता काल नही देखा था।

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संघ का उद्देश्य

1. न्यायिक कर्मचारीगण, वादकारियों एवं अधिवक्ता बंधुओं की समस्याओं का अध्ययन करना, यथोचित सुझाव देना एवं उनका निराकरण करवाने हेतु सार्थक प्रयास करना।
2. भारतीय न्यायपालिका की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिये सदैव तत्पर रहना।

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Blogs

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न्यायिक कर्मचारी के परिप्रेक्ष्य में
‘कर्मचारी एकता’ शब्द की समीक्षा

(भागवत शुक्ल)

‘कर्मचारी एकता’’ शब्द है जो सुनने में काफी अच्छा लगता है लेकिन दीवानी न्यायालय कर्मचारियों में यह शब्द कितना प्रभावी और सार्थक है इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है।

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अस्तित्व की तलाश में

(नरेन्द्र विक्रम सिंह)

अधीनस्थ न्यायपालिका के कर्मचारी आज तक न्यायपालिका में अपने अस्तित्व की तलाश की जद्दोजहद में है। हम कार्य करते है न्यायपालिका में समस्त न्यायिक कार्यों को हमारे ही हाथो से गुजरना है।

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हौसले बुलंद होंगे तो बुलंदी मिलती है

(अभिषेक सिंह)

दोस्तों हमें लगता है कि कोई आएगा और हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा यही विचार हम अपने कार्य क्षेत्र के विषय में भी सोचते हैं और चाहते हैं कि कोई आगे बढ़कर हमारी समस्याओं का समाधान करे।

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संगठन शक्ति है ‘‘संघे शक्ति कलयुगे’’

(सै0 मोहम्मद ताहा)

भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका जैसे महत्वपूर्ण स्तम्भ के नींव के पत्थर के रूप में हम सभी का योगदान आम जनता को सुलभ न्याय दिलवाने में कम नही है। अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों के अथक प्रयास से देश

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शंखनाद

(अभिषेक श्रीवास्तव)

प्रत्यक्ष हो या न हो, हम न्याय व्यवस्था के संचालक हैं।
अधिवक्ता और अधिकारी के मध्य स्थित सहायक हैं।
जो गिन ना सके उन पन्नों के संरक्षक कार्यपालक हैं।

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(वर्तमान में निष्कपट मेहनती एवं मन और हृदय से सीधे साधे मजदूर/श्रमिक वर्ग की वर्तमान समाजिक परिस्थितियों एवं उसके अधिकारो तथा सम्मान का हनन के सम्बन्ध में एक मजदूर/श्रमिक की पीड़ा)

(विवेक कुमार)

हाँ क्योंकि मजदूर हूँ मै.....
पत्थर तो बहुत तोड़े हैं मैने पर कभी किसी पर फेंका नहीं, सड़के तो बहुत बनायी पर कभी...

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  अध्यक्षीय कार्यालय- जनपद न्यायालय, बदायूं
             महासचिव कार्यालय- जनपद न्यायालय, श्रावस्ती

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